वृक्षारोपण
June 3, 2019

महिला सुरक्षा

महिला सुरक्षा

आव्हान

देशात महिला आजही असुरक्षिततेच्या छायेखाली जगत असल्याचे महिला आणि बालविकास खात्याने केलेल्या पाहणीत स्पष्ट दिसते आहे. आर्थिक प्रगतीचा आणि पुरोगामीपणाचा दावा करणारी महाराष्ट्रासह अनेक राज्ये पिछाडीवर आहेत. सरकारने पहिल्यांदाच हा लैंगिक सुर‌क्षा निर्देशांक (जेंडर व्हर्नबिलिटी इंडेक्स) काढला. त्यातून महिला धोरणाच्या अपयशाचा पंचनामा झाला. सर्वांत सुरक्षित राज्यांच्या यादीत गोव्याने सर्वांत वरचा क्रमांक पटकावला, तर पाठोपाठ केरळ, मिझोराम, सिक्कीम, मणिपूर या राज्यांचा क्रम लागतो. शिक्षण, आरोग्य, गरिबी आणि हिंसेपासून संरक्षणाबाबत महिलांना सामोरे जावे लागणाऱ्या आव्हानांकडे या सर्वेक्षणाने लक्ष वेधले. अपेक्षेप्रमाणे बिहार सर्वांत तळात आहे, उत्तरप्रदेश आणि राजधानी दिल्लीचा क्रमांक अनुक्रमे शेवटून दुसरा आणि तिसरा. या सर्वेक्षणाने देशातील लिंगभेदावर बोट ठेवले आहे. लिंगभेदाच्या विरोधातल्या शिक्षणाचे प्रयत्न सुरू असले तरी त्यात अजून यश आलेले नाही.

महिलांवरील अन्याय, अत्याचार आणि हिंसाचाराचे प्रमाण वाढते आहे. बिहारची अवस्था तर दयनीय आहे. या राज्यात ३९ टक्के मुलींचे विवाह १८ वर्षांपूर्वी होतात, त्यात बालवि‌वाहाचे प्रमाण मोठे आहे. १५ ते १९ वयाच्या बारा टक्के मुलींनी बाळाला जन्म दिल्याचे किंवा त्या गर्भवती असल्याचे आढळले.

राजधानी दिल्लीसारख्या महानगरातही महिला सुरक्षित नाहीत. निर्भया हे त्याचेच प्रातिनिधिक उदाहरण. शिक्षण, आर्थिक आणि सामाजिक स्तर हेच प्रमुख घटक महिलांच्या सुरक्षिततेवर प्रभाव टाकत असतात. महिला सुरक्षेत गोवा पहिला आहे तो महिलांबाबतचा निकोप, लिंगभेदरहित दृष्टिकोन बाळगल्याने आणि महिला सुरक्षेसाठी कायद्यांची कडक अंमलबजावणी केल्यानेच..

त्यानंतर महिला ‌हिंसाचाराबद्दल नेहमी चर्चेत असणाऱ्या हरयाना, राजस्थान, झारखंड, मध्यप्रदेश या राज्यांचा क्रमांक लागतो. प्रगतशील राज्याचा आणि महिलाविकासाचे अनेक कार्यक्रम राबविल्याचा डांगोरा पिटणाऱ्या महाराष्ट्राची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही.

या अभ्यासानुसार स्त्रियांच्या सुरक्षिततेस असणार्‍या धोक्यांविषयी जसे की सार्वजनिक ठिकाणी खराब रोशनी आणि तुटलेल्या फुटपाथांना अधोरेखित केले जे स्त्रियांना रस्त्यावर चालण्यास भाग पाडतात आणि त्यांना दुचाकी आणि कारमध्ये पुरुषांकडून तोंडी आणि लैंगिक अत्याचाराला बळी पडतात. सायंकाळी उशिरा फेरीवाले आणि भाजीपाला विक्रेते असलेल्या भागात महिलांना सुरक्षित कसे वाटले याकडेही या लेखा परीक्षणाने लक्ष वेधले.

हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि पंजाबनंतर आपला नववा क्रमांक लागतो. राज्यांनी सामाजिक सुधारणांकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता या निर्देशांकाने अधोरेखित केली आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा सरकारने याची नोंद घेऊन तातडीने पावले टाकावीत.

आमचा दृष्टीकोण :
महाराष्ट्रातील खेडयापाडयातील व शहरी भागात राहणाऱ्या सर्व मुलींची / स्त्रियांची काळजी घेणेही तितकेच आवश्यक आहे. मानवी वंशाचे सातत्य अबाधित ठेवण्याचे काम स्त्रियांनी केले. एवढेच नव्हे तर मानवी उन्नतीच्या अनेक प्रकारच्या भूमिका स्त्रियांनी बजावल्या. स्त्रियांबद्दल आदर व्यक्त करणारे अनेक संदर्भ पुरातन ग्रंथात आढळतात. ‘मातृ देवो भव’ अथवा ‘माँ के परों तले जन्नत’ असे गुणगान गायले गेले. सौ मेघना साकोरे-बोर्डीकर दीदी परभणीतील स्त्रियांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शर्तीचे प्रयत्न करत आहेत . दीदी नेहमी म्हणतात स्त्रियांनी झाशीच्या राणी सारखे मनगट बाळ आणून आता निडरपणे पुढे यायला हवे. आपल्या लहानग्या मुलीना बालवयापासूनच प्रबळ बनवायला हवे. संकट काळात प्रत्येक मुलीकडे बचाव साहित्ये व सुरक्षा अँप हवे . प्रत्येक मुलीच्या फोने मध्ये जवळच्या पोलीस स्टेशनचा संपर्क क्रमांक असावा . जर का कोणा माता बहिणी ला काही त्रास असेल तर बेधडक तुम्ही आम्हास संपर्क साधावा , दीपस्तंभ प्रतिष्टान चे कार्यकर्ते तुमच्या मदतीला सदैव तत्पर आहेत.

1 Comment

  1. Ravi says:

    Nice post , Very very important step taken by meghna didi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *